जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट मणी है, हालात सामान्य होते ही हम इसे फिर से राज्य का दर्जा देंगे: अमित शाह
नई दिल्ली: विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में हालात सामन्य होते ही इस राज्य को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा. शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुट मनी है, उनकी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वहां ऐसी हालत बनी रहे. गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने में धारा370 सबसे बड़ा रोड़ा है.
राज्यसभा से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 70 साल धारा370 के साथ रखा है, जिसके चलते वे विकास से वंचित रहे. मौजूदा केंद्र की सरकार को बिना धारा370 के पांच साल दीजिए फिर देखिए वहां क्या होता है. शाह ने कश्मीर की जनता को भरोसा दिया कि वह इस राज्य को विकास के श्रेणी में अग्रणी राज्य बनाकर रहेंगे. वहां से गोली-बारूद के बजाय बच्चों के स्कूल जाने और विकास की खबरें आएंगी.
विपक्ष के सवालों पर अमित शाह (Amit Shah) के जवाब की मुख्य अंश-:
– शाह ने कहा कि कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने धारा370 को हटाने की बात कहकर सदन में बम फोड़ दिया, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि साल 1950 से हमारी पार्टी के घोषणापत्र में धारा370 और 35ए को हटाने की बात कही जा रही है. मैंने आज कोई बम नहीं फोड़ा है.
– शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने सदन में कहा सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देने के पक्ष में थे, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वे सरासर गलत कह रहे हैं. मैंने गृहमंत्रालय की फाइल पढ़ी है, जिसमें कहीं भी यह बात नहीं है.
– शाह ने कहा कि ये सभी मानते हैं कि धारा370 एक अस्थाई व्यवस्था है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अस्थाई व्यवस्था 70 साल चल सकती है. कांगेस और जम्मू कश्मीर के तीन परिवारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे बनाए रखा.
– शाह ने कहा कि जब-जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी खत्म होने को होता है तब-तब कुछ लोग धारा370 को लेकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर देते हैं. जो लोग धारा370 के नाम पर घाटी के युवाओं को गुमराह करते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं.
– शाह ने कहा कि मैं गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की उड़िया लड़के से शादी कर लेती है तो क्या उसे जम्मू कश्मीर के बाकी के अधिकार मिलेंगे.