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डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
अन्य सबूत जुटाने और दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मामले में आगे की जांच जारी
मामले में वसूली के संबंध में कुछ लोगों द्वारा उठाए जा रहे संदेह का कोई आधार नहीं, जाँच निष्पक्ष तरीके से बढ़ रही है आगे

चंडीगढ़, 26 नवंबर- बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क।
डेंटल सर्जन भर्ती लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों के अंकों में हेराफेरी करने के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों को आज कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य सबूत जुटाने और दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मामले में आगे की जांच जारी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए 26 सितंबर, 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में हेराफेरी की शिकायत प्राप्त होने पर हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने 17 नवंबर, 2021 को एक मामला दर्ज कर छापेमारी की थी। जिसमें भिवानी जिला निवासी नवीन कुमार को पंचकूला के सेक्टर-5 में एक सार्वजनिक पार्किंग से 20 लाख रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था ।

नवीन कुमार की स्वीकारोक्ति और जांच के दौरान प्राप्त अन्य सबूतों के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने झज्जर जिले के निवासी अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार किया तथा वास्तव में उसके घर की तलाशी के दौरान 1 करोड़ 7 लाख 97 हजार रुपये की नकद राशि जब्त की गई थी ।

पूछताछ करने पर आरोपी अश्विनी शर्मा ने स्वीकार किया कि
उसके घर से बरामद पैसा हरियाणा लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर तैनात एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को भुगतान किया जाना था। इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए उसे हिरासत में रखते हुए अनिल नागर से संपर्क करने के लिए कहा गया और नागर ने उसे अपने कार्यालय में पैसे सौंपने के लिए कहा, जहां जांच दल ने अनिल नागर, एचसीएस को अश्विनी शर्मा से 1,07,97,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वास्तव में यह राशि मूल रूप से जिला झज्जर के जमालपुर गांव में आरोपी अश्विनी शर्मा के घर से बरामद की गयी थी। इसलिए, मामले में वसूली के संबंध में कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा उठाए जा रहे संदेह का कोई आधार नहीं है।

प्रवक्ता ने बताया कि अपराधियों पर मुकदमा चलाने की दृष्टि से कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से जांच आगे बढ़ रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। अनिल नागर के खुलासे पर उनके एक सहयोगी सतीश गर्ग के आवास पर तलाशी ली गई और 66 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की गई। साथ ही, उसके कहने पर अगले दिन एक करोड़ 44 लाख रुपये की वसूली की गई। सतीश ने नागर की ओर से रिश्वत के पैसे अपने पास रखे थे।

इसके अलावा, अनिल नागर की घर की तलाशी के दौरान 12 लाख रुपये नकद, 50 लाख रुपये की एक पंजीकृत भूमि विलेख, लैपटॉप और डिजिटल मीडिया जब्त किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी नवीन 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रहा और आरोपी अश्विनी व अनिल नागर 4-4 दिन पुलिस हिरासत में रहे। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाकी सबूत जुटाने और दोषियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मामले में आगे की जांच जारी है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर पदोन्नति के लिए खुलेंगे रास्ते

राज्यमंत्री से मिला आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद आंदोलन वापस

चंडीगढ, 25 नवंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। प्रदेश भर में आंगनवाडी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदोन्नति की व्यवस्था तैयार करेगा और इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही नहीं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साल में मानदेय के साथ एक माह का चिकित्सा अवकाश देने के लिए भी विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न मागों को लेकर सहमति बनने के बाद आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी।

वीरवार को हरियाणा सचिवालय परिसर में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा से आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान कुंज भट्ट की अगुवाई में मुलाकात की तथा बीते दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। इस पर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक हेमा शर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) हितेंद्र कुमार, राजबाला कटारिया एवं पूनम रमन के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की। डेढ घंटे तक चली चर्चा के दौरान डेढ दर्जन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया तथा स्पष्ट किया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाडी सहायिकाओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से सुपरवाइजर बनने के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन अब विभाग सरकार को 50 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करेगा। इससे हजारों आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के सामने बिना परीक्षा और सरल तरीके से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल में मानदेय सहित एक माह का चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए तत्काल विभाग को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और आंगनवाडी सहायिकाओं का मानदेय महीने की सात तारीख तक देना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर स्वास्थ्य लाभ देने, गैस सिलेंडर की दरों में बढोतरी के अनुरूप राशि बढोतरी करने, आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मृत्यु अथवा सेवानिवृति पर भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मुआवजा देने, कोरोना अवधि में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका को 20 लाख रूपए की राशि देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी।

बैठक में आंगनवाडी वर्कर्ज हैल्पर यूनियन की प्रधान कुंज भट्ट, राज्य वरिष्ठ महासचिव जगमति मलिक, महासचिव अनुपमा, मनप्रीत, पूर्ति, कमला, राजबाला, उषा आदि ने प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वार्ता को कामयाब बताया और कहा कि यूनियन ने अपना आंदोलन वापस लेते हुए पंचकूला में धरना समाप्त कर दिया है।

चंडीगढ़, 25 नवंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने सुशासन पुरस्कार-2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 तक कर दिया है। गौरतलब है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को आगामी 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाना है जिसके लिए आवेदन की तिथि अब 30 नवंबर निर्धारित की गयी है।

हरियाणा में इन-हाउस क्षमताओं को बढ़ाने एवं सुधारने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अनुभव एवं विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए एनआईएसजी के साथ पांच वर्षीय एमओयू हस्ताक्षरित

कैबिनेट ने दी मंजूरी

यह एमओयू वांछित परिणामों के लिए समाधान विकसित करने हेतु साझेदारी को सक्षम बनाएगा

चंडीगढ़, 25 नवंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के सुचारू वितरण को कारगर बनाने के ठोस प्रयास कर रही है । विभाग अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार और योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा या युक्तिकरण कर रहे हैं, ऐसे में समयबद्ध तरीके से उच्च गुणवत्तापरक समाधान प्राप्त करने में योग्य सक्षम सलाहकारों, पेशेवरों और विशेषज्ञों की कमी एक चुनौती बन गई है। अत: कार्यक्रमों के लिए मिशन, विजन और लक्ष्यों को परिभाषित करने और विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त कर इन हाउस क्षमताओं में वृद्धि और सुधार किया जा सके।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए मान्य होगा और इसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार और एनआईएसजी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने और इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कॉरडिनेटर नामित कर सकते हैं ताकि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा की जा सके।
परियोजनाओं या असाइनमेंट के लिए कार्य के पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, संगठनों, संस्थानों और निकायों द्वारा अलग-अलग शासी समझौतों को अलग से दर्ज किया जाएगा।
सहयोगी गतिविधियों में शामिल दोनों संगठनों के विशेषज्ञ अपनी-अपनी संबंधित सुविधाएं प्रदान करेंगे। पार्टियां उनके बीच हुए समझौते के अनुसार सहयोगी परियोजनाओं से संबंधित सूचनाओं और दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी कर सकती हैं।
इस समझौता ज्ञापन के तहत संचालित सहकारी गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम गतिविधियों, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, विकास से संबंधित कार्यों पर अपडेट देेंंगे। पर्याप्त वित्त, मानवशक्ति, सामग्री एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, संगठनों, संस्थानों और निकायों द्वारा एनआईएसजी को कार्य सौंपा जाएगा।
इसके अलावा, पार्टियां सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, संगठनों, संस्थानों और निकायों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य में सहयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित और स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का प्रयास करेंगी। इन कार्यों में रणनीतिक आईटी सलाहकार एवं प्रबंधन परामर्श, कार्यक्रम एवं परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रबंधन, मानवशक्ति संवर्धन एवं प्रतिभा अधिग्रहण, आपसी सलाहकार सेवाएं, समर्थन समीक्षा, नीतियों और किसी भी अन्य पेशेवर सेवाओं की तैयारी और कार्यान्वयन शामिल है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) की स्थापना एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी और सचिव, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्मार्ट गवर्नेंस, प्रक्रिया सुधार और डिजिटलीकरण में सरकारों की सहायता के लिए एनआईएसजी को ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया गया है। एनआईएसजी भारत में ई-गवर्नेंस पहलों में सबसे अग्रणी रहा है और इसने सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार एवं सेवा वितरण प्रणाली की स्थापना में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों और व्यवसायों सहित अंतिम उपयोगकर्ताओं तक त्वरित एवं सरल सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ है।

17 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
21 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सेशन

चंडीगढ़, 25 नवंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी गुरुवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि सेशन के संदर्भ में कैबिनेट बैठक में तय की गई तारीख को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के समक्ष भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग में ग्रुप-बी के सेवा नियम 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं।

1 दिसंबर से पूरे समय के लिए खुलेंगे सभी स्कूल
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि 1 दिसंबर से हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना पहले की तरह की जाती रहेगी। यदि भविष्य में कोविड से जुड़ी कोई समस्या दोबारा खड़ी होती है तो सरकार इस संबंध में तत्काल निर्णय लेगी।

भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दे रही है। भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व की सरकारों ने नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर भले कोई कार्रवाई नहीं की हो लेकिन उनकी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है।

इस दौरान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री ओमप्रकाश यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री अमित आर्य , सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खंगवाल तथा संयुक्त निदेशक श्री अमन कुमार मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 25 नवंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के शासन और विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दक्षता एवं सुधार लाने हेतु प्रभावी एवं प्रगतिशील सेवा नियम लागू करना समय की मांग है। तदनुसार, विभाग द्वारा ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए व्यापक सेवा नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है।
इन नियमों को परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 कहा जाएगा और ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

आमजन का समाधान बना सीएम विंडो
टिवटर हैंडल व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म बने युवा पीढ़ी की पसंद

चंडीगढ़, 25 नवम्बर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा की शुरू की गई सीएम विंडो जहां एक ओर आमजन का समाधान बना है तो वही दूसरी ओर उनका ट्विटर हैंडल व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म युवा पीढी को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि उनकी की गई पोस्ट से गली मोहल्ले की समस्याओं का समाधान हो रहा है।
पंचकूला जिले के बाड गांव की पूर्व सरपंच रही श्रीमति ममता राठौर ने ब्याज सहित गडबड राशि का चेक से भुगतान कर जनप्रतिनिधियों को दिया संदेश
मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार इस व्यवस्था पर आई शिकायतों, समास्याओं व सुझावों पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर उनका कम से कम समय में समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके चलते सीएम विंडो आमजन का मददगार बना है क्योंकि लगभग 9 लाख शिकायतों का समाधान हुआ है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ-साथ समाज के प्रबुद्घ व्यक्तियों से भी पूछा जाता है कि शिकायत का समाधान हुआ है या नहीं उससे लिखित में भी गवाह के रुप में हस्ताक्षर भी लिए जाते है उसके बाद ही शिकायत/मामले को फाईल किया जाता है।
उन्होने बताया की सरकारी फंड में गड़बड़ी करके प्रदेश के खजाने को चूना लगाने वाले भी सतर्क हो गए है पंचकूला जिले के बाड गांव की सरपंच रही श्रीमति ममता राठौर ने गडबड की गई राशि को 21प्रतिशत ब्याज सहित जमा करवाया। उन्होने बताया कि सूचना प्रोद्योगिकी की आज की युवा पीढी को मुख्यमंत्री का टिवटर हैंडल व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म खूब पसंद आ रहे है। गली मौहले की समस्याओं के बारे पोस्ट कर समाधान करवा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अप्रवासी भारतीय ने भी इस व्यवस्था का भरपूर उपयोग किया और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर परिवारजनों की मदद करवाई।

24 घंटे में ट्वीट के बाद जन्म प्रमाण पत्र मिला
उन्होने बताया कि 18 अक्तूबर को दोपहर 1:43 बजे करनाल जिले से ने टिकट नं0 3413408 से मोबाइल नं0 9466110202 के माध्यम से ट्वीट किया की नगर निगम, करनाल द्वारा उसके बेटे राजन के जन्म प्रमाण पत्र ॥क्रक्चष्ठहृ्रष्ट/2020/135021 में गलत जानकारी दी गई है। कृपा मदद करें। सीएम कार्यालय ने संघान लेते हुए नगर निगम करनाल के अधिकारियों को सूचित किया की गलती का तत्काल सुधार किया जाएगा।
उन्होने बताया कि 18 अक्तूबर को ही रात्रि 12:14 बजे रि-टिवट पर कहा कि श्रीमान जी तहे दिल से आपाका धन्यवाद 24 घंटे के अन्दर-अन्दर मेरे बेटे राजन के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए एनओसी अनुमोदित कर दी गई है। नगर निगम, करनाल द्वारा भी मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई।
भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्याकाल के दो महीनें आरम्भ होते ही 25 दिसम्बर, 2014 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रुप में मनाने की शुरुआत की थी और लोगों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे इसके लिए सीएम विंडो की शुरुआत की गई थी। जनता लिखित में अपनी शिकायत जिला लघु सचिवालयों, उपमण्डल अधिकारी कार्यालयों, में स्थापित सीएम विंडो काऊंटर पर या चण्डीगढ स्थित मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आवास पर दे सकते है। उन्होने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान 25 नवम्बर, 2021 तक 64,756 शिकायतें, सुझाव व मांगे सीएम विंडो को पर प्राप्त हुई है।
उन्होंने बताया कि ऐसे कई मामले हैं कि कई विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय से डिग्रियां व छात्रवृतियां इस व्यवस्था के माध्यम से मिली हैं। लोगों ने व्यक्तिगत रूप या पत्राचार के माध्यम से सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल से जुड़े अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

संविधान दिवस पर शुभकामनाएं – राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय
चंडीगढ़, 25 नवम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा में 26 नंवबर, 1949 में संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। इस दिन को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता भारतरत्न एवं महान समाज सुधारक बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके अथक प्रयासों की सराहना की है। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस दिन संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें और प्रस्तावना के आदर्शों को बनाएं रखने के लिए प्रतिबद्ध हों।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पहल को हरियाणा में बड़ी सफलता

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2020-2021) के हाल ही में जारी आंकड़ों के तहत लिंगानुपात में हुई 57 अंकों की वृद्धि

चंडीगढ़, 25 नवंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू किए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 57 अंकों की बढ़ोतरी के साथ लिंग-अनुपात में काफी सुधार हुआ है ।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा निरंतर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की मानिटरिंग व उनके कुशल मार्गदर्शन के कारण ही प्रदेश में इसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाया। मुख्यमंत्री ने अभियान से जुड़े अधिकारियों, जिला उपायुक्तों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और कहा कि अब जल्द ही प्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़े 950 तक पहुंच जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत के बाद ही प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या की संभावना को पूरी तरह से मिटाने के लिए सक्रिय उपाय किए गए।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस वक़्त तुरंत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया था जिसने मई 2015 में ही काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद लिंग-निर्धारण की संभावना को खत्म करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) व एमटीपी अधिनियम के तहत व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि गत पांच वर्षों में करीब 1,000 छापे मारे गए, जिनमें 275 छापे अंतर्राज्यीय स्थानों पर थे। इस दौरान लिंग-निर्धारण व एमटीपी एक्ट के तहत 970 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने विस्तार से बताया कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अनुसार दिसंबर, 2014 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, जो दिसंबर, 2020 में बढक़र 922 हो गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-1016) के अनुसार प्रदेश में बच्चों के जन्म के समय लिंग अनुपात 836 था और अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2020-2021) में यह 57 अंक की बढ़ोतरी के साथ लिंगानुपात 893 हो गया है। उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण को कम करने के लिए छापेमारी के अलावा लिंग चयन दवाओं जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए और इसके लिए 80 से अधिक छापेमारी की गई। इसके अलावा, लिंग निर्धारण परीक्षण करने वाले नैदानिक केंद्रों आदि की पहचान करने के लिए स्वयंसेवकों का सहयोग लिया गया। इस संबंध में सटीक जानकारी देने वाले मुखबिरों को एक लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन रूप में देने का निर्णय लिया गया। पिछले पांच वर्षों की अवधि में ऐसे मुखबिरों को अब तक करीब 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाडिय़ों ने भी लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए व्यापक प्रभाव डाला है और इससे भी लिंग-अनुपात में वृद्धि होना संभव हो पाया। लाडली, आपकी बेटी-हमारी बेटी जैसी अन्य पहलों ने भी लिंगानुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चंडीगढ़, 25 नवंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से , सचिव एवम् महानिदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, 2021 के नोडल अधिकारी श्री. विजय सिंह दहिया को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्य भार सौंपा है।

चण्डीगढ़, 25 नवम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी.दलाल ने कहा कि प्रदेश में रबी फसलों की मैंपिग का प्लान तैयार किया जाए ताकि मैंपिग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे।

श्री दलाल ने यह बात आज यहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान कही।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कृषि विभाग की तरह मत्स्य व डेयरी विभाग के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे दूसरे किसान भी आगे बढ़ सकें ।

बैठक में अधिकारियों ने कृषि मंत्री को खाद के विषय पर अवगत करवाते हुए बताया कि केंद्र से प्रदेश को प्रति दिन डीएपी के दो रैक मिल रहे हैं और 25 हजार एम.टी से अधिक खाद का स्टाॅक है। यूरिया के सम्बध में बताया कि एक लाख 19 हजार एम.टी से अधिक यूरिया खाद का स्टाॅक है। केंद्र से यूरिया लगभग 10 हजार एमटी प्रति दिन मिल रहा है।

श्री दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार रबी फसलों की बुआई के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक प्रदेश को 4.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवा देगा।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती डाॅ सुमिता मिश्रा व महानिदेशक डाॅ हरदीप सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 25 नवम्बर । मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी समिति की बैठक ली । बैठक में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बंधित भिन्न भिन्न प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन संबंद्धित मुद्दों पर चर्चा हुई। चेयरमैन श्री सुभाष बराला ने ब्यूरो के विभिन्न बोर्डों व निगमों में पदों और पदोन्नतियों पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की।
बैठक में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री टी. एल. सत्यप्रकाश, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध संचालक श्री दुस्मंता कुमार बेहरा, विकास एवं पंचायत विभाग की अपर निदेशक सुश्री पूजा चांवरिया सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन बोर्ड, कृषि उद्योग निगम, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से सम्बंधित एजेंडा पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर बात करते हुए चेयरमैन श्री बराला ने कहा कि सभी के हित को देखते हुए ही एजेंडे के मुद्दों पर कोई निर्णय लिया जायेगा।