हरियाणा सरकार की मुख्य गतिविधियां एवं उनसे जुड़े समाचार पढ़िए मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क पर।

चंडीगढ़, 21 सितंबर – बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क।
हरियाणा राज्य के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन श्री पी. राघवेंद्र राव ने कहा कि आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए सरकार को सिफारिशें की जाएंगी, इसके लिए मंडल स्तर पर बैठक आयोजित कर सभी जिलों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
राव आज रोहतक में आयोग के सलाहकार व विशेषज्ञों की टीम के साथ रोहतक मंडल के आयुक्त पंकज यादव तथा मंडल के पांच जिलों के उपायुक्तों के साथ स्थानीय शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने बारे विचार विमर्श कर रहे थे।
आयोग के चेयरमैन ने कहा कि प्रत्येक जिला द्वारा कम से कम दो क्षेत्रों का चयन करते हुए पूर्ण विवरण सहित रविवार तक आयोग को सुझाव भेजे जाएं। अपने-अपने जिला में की गई अच्छी शुरुआत के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाए ताकि अन्य जिलों में लागू करने बारे विचार विमर्श किया जा सके।
श्री पी. राघवेंद्र राव ने कहा कि सुझाव ऐसे होने चाहिए जिन्हें लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि आमतौर पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्री-सम्पत्तियां तैयार की जाती हैं परंतु इनका रखरखाव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सिफारिशें देनी हैं ताकि यह संस्थाएं फंड के लिए आत्मनिर्भर हो सकें।

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 22 सितंबर, 2021 को ‘वर्ल्ड कार-फ्री डे’ मनाया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 22 सितंबर को ‘वर्ल्ड कार-फ्री डे’ मनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी इस दिन ‘वर्ल्ड कार-फ्री डे-2021’ मनाया जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल लोगों को जागरूक करने के लिए सांकेतिक तौर पर सीएम हाऊस से साईकिल के द्वारा अपने कार्यालय (सिविल सचिवालय) पहुंचेंगे।

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत नागरिक सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों को मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता की दो टूक, जिम्मेदारी समझें अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए रहें तैयार

-हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए फरीदाबाद में जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि फिलहाल सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में 546 सेवाएं हैं और जल्द ही 10 अन्य सेवाओं को भी आरटीएस के दायरे में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जल्द ही एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें देरी के मामलों में आवेदक फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। नागरिक आरटीएससी-एचआरवाई डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी अपनी शिकायत आयोग को कर सकते हैं।

श्री गुप्ता आज फरीदाबाद में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय वर्कशॉप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा जिले के गणमान्य नागरिकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जल्द ही आयुष्मान भारत, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र में संशोधन, सीवरेज कनेक्शन, खाद व फसल विविधिकरण से जुड़ी योजनाओं, मनरेगा, स्वामित्व योजना के तहत किए गए पंजीकरण में संशोधन, छात्रों को प्रदान की जाने वाली मार्कशीट, डिग्री व स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तथा महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण जैसी विभिन्न योजनाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

श्री टी.सी. गुप्ता ने निर्देश दिए कि सेवाओं के निपटान के मामले में विभागों का स्कोर 10 में से कम से कम 9.9 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिकों से सेवाओं के संबंध में ली जाने वाली फीडबैक के मामले में भी 5 में से कम से कम 4 अंक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक सभी विभाग वर्ष 2020 तक की लंबित सेवाओं के मामलों का निपटान करना सुनिश्चित करें। साथ ही, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के मामले में रिजेक्शन रेट को भी कम से कम किया जाए। यदि इन बिंदुओं पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें समन भेजकर मुख्यालय बुलाया जाएगा। ऐसे मामलों में 20 हजार रुपये तक की पैनल्टी लग सकती है और यदि किसी अधिकारी पर 3 बार इस प्रकार की पैनल्टी लग जाती है तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक लापरवाही के मामलों में आयोग ने 250 अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि फिलहाल 31 विभागों की 546 सेवाओं को आरटीएस में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऑफलाइन सेवाओं को भी जल्द ही ऑनलाइन कर सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व आयोग का मुख्य लक्ष्य आमजन तक सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ निर्धारित समयबद्ध अवधि में पहुंचाना है। सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में लोगों को कोई परेशानी न हो और विभागीय कार्य सुगम व पारदर्शी तरीके से हों। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही सभी सुविधाएं समयबद्ध ढंग से मिलें। साथ ही, समय पर मिल रही इन सुविधाओं से नागरिकों की संतुष्टि भी जरूरी है।

श्री टी.सी. गुप्ता ने कहा कि सेवाओं में जानबूझकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में ऑटो अपील सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें सेवाओं में देरी के मामलों में स्वयं ही अपील फाइल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के रद्द किये जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में उन्होंने ऐसे अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी, जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। उन्होंने विशेष रूप से नगर निगम फरीदाबाद, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य आयुक्त ने गणमान्य नागरिकों से भी सेवाओं के सम्बंध में फीडबैक ली।

इस अवसर पर फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून, उपायुक्त डॉ. जितेंद्र यादव और पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार-2021 के लिए राज्य के पात्र बच्चों से हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चंडीगढ़ व जिला बाल कल्याण परिषदों के माध्यम से 10 अक्तूबर, 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पुरस्कार के लिए राज्य के वे बच्चे पात्र हैं, जिन्होंने 1 जुलाई, 2020 से 30 सितंबर, 2021 के दौरान कोई भी साहसिक व बहादुरी का कार्य किया हो, विशेषकर अपनी जान पर खेल कर किसी की जान बचाई हो और उनकी उम्र घटना के दिन 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच हो।

उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे अपना आवेदन संबंधित जिला बाल कल्याण परिषद के कार्यालय में जमा करवा सकता हैं। आवेदन पत्र का प्रारुप www.iccw.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र तथा अन्य शर्तों हेतु कार्यालय पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली सिफारिशों के साथ बहादुरी के कार्य का लगभग 250 शब्दों में वर्णन, बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र, समाचार पत्र या पत्रिका की कटिंग, जिसमें घटना का उल्लेख हो आदि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने ‘बधिर व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह’ के अवसर पर लोगों को बहरेपन से बचाव के लिए आगाह किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज 20 सितंबर से 26 सितंबर, 2021 तक ‘बधिर व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह’ मनाया जा रहा है।

उन्होंने बहरेपन से बचने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि संगीत समारोहों और ऊंची आवाज वाले कार्यक्रमों में इयरप्लग लगाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे हों या कान में झनझनाहट की आवाज महसूस हो तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
सीएम विंडो आसान, असरदार व भरोसेमंद

आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स का भी बढ़ा विश्वास

गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर लगाया 16 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा आरम्भ की गई सीएम विंडो जहां लोगों के लिए एक ओर आसान, असरदार व भरोसेमंद व्यवस्था सिद्ध हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स का भी इसके प्रति विश्वास बढ़ा है क्योंकि उनकी शिकायत पर गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर एफआईआर दर्ज व 16 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल, जो चंडीगढ़ मुख्यालय से निरंतर सीएम विंडो व मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर आई शिकायतों व सुझावों पर संज्ञान लेकर समाधान करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, के अनुसार मुख्यमंत्री की इस व्यवस्था पर आम जनता के साथ-साथ अब आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स का भी विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स के ग्रुप ‘अधिकार’ के एक सदस्य रमेश यादव ने सीएम विंडो पर शिकायत की थी कि गुरुग्राम के सैक्टर-43 स्थित पारस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर एक माफिया अवैध वसूली कर रहा है। अस्पताल के बेसमेंट-2 पर अस्पताल प्रबंधन ने नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसदी छूट ले रखी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने सैक्टर-43 के चौकी इंचार्ज और उसके बाद पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम को भी शिकायत दी थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी अस्पताल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली जारी है । लगता है कि पुलिस व अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से माफिया यह अवैध वसूली कर रहा है।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो द्वारा इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया गया और जिस पर नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल साइट का दौरा किया और पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने बेसमेंट-2 का फ्री पार्किंग के लिए उपयोग करते हेतु नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसदी छूट ले रखी है। परंतु वर्तमान में इसका उपयोग अस्पताल द्वारा फ्री पार्किंग के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। अस्पताल के पास इसके अलावा व्यावसायिक पार्किंग के लिए कोई अन्य जगह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अस्पताल की ओर से उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर 16,27,582 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के आदेश जारी किये। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने 25 जनवरी, 2021 को इसमें से 12,89,647 रुपये की राशि जमा करवा दी तथा शेष राशि को माफ करने का अनुरोध किया। नगर निगम आयुक्त द्वारा इसकी पुनर् गणना की गई और पाया गया कि 16,27,582 रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की गणना खुली जगह में पार्किंग के आधार पर की गई है जबकि यह कवर्ड एरिया से की जानी चाहिए, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया है।

श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि पुलिस ने भी अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध पुलिस थाना सुशांत लोक में 29 जुलाई, 2021 को आईपीसी की धारा 384 के तहत एफआईआर संख्या 0178 दर्ज की है, जिसकी एक प्रति आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव को निशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है और उन्होंने सीएम विंडो की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की है।

इसी प्रकार, एक अन्य मामले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत) की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ0 शंकुतला सहारण ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी कि विश्वविद्यालय द्वारा पहली जुलाई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि का 11190 रुपये की दर पर 5 प्रतिशत के हिसाब से बेसिक पेंशन में डीए नहीं दिया गया। इसके अलावा, उनका 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि का बकाया तथा एलटीसी भी विश्वविद्यालय की ओर लम्बित है।

श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार सीएम विंडो द्वारा इस सम्बंध में जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सम्पर्क किया गया तो उन्होंने अपनी गल्ती मानते हुए बताया कि प्रोफेसर डॉ0 शंकुतला सहारण के सारे बकाया की राशि में से 19,653 रुपये टीडीएस काटकर जो 1,76,874 रुपये बनती है, को चैक नम्बर 1,07,883 के माध्यम से उनको भेज दिए गए हैं।

आईटीआई की 27 ट्रेड में दाखिला लेने पर महिलाओं को मिलेगी 500 रुपये महीने की राशि

आईटीआई में महिलाओं का दाखिला बढ़ाने के लिए उठा रही सरकार कदम

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आईटीआई की 27 इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने पर महिला प्रशिक्षणार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कदम इन ट्रेड में महिला प्रशिक्षणार्थियों के दाखिले को बढ़ाने के लिए उठाया है ताकि इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा महिला कर्मचारियों को काम के मौके मिल सकें।

मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 ट्रेड चलाई जा रही हैं। महिलाएं इनमें से करीब 25 से 30 ट्रेड में ही ज्यादा दाखिला लेती हैं जबकि दूसरी ट्रेड में भी रोजगार के अवसर होते हैं। आईटीआई कर चुकी महिला कर्मचारियों की दूसरी ट्रेड में भी मांग रहती है। इंडस्ट्री से जुड़ी इस मांग को पूरा करने के लिए विशिष्ट आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों को सरकार ने 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में विभाग ने सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियमानुसार प्रोत्साहन राशि की अदायगी तिमाही आधार पर किए जाने के निर्देश दे दिए हैं।

प्रोत्साहन राशि के लिए ये हैं नियम और शर्तें

मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि उन महिला प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगी जो हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी हो। प्रत्येक तिमाही में उसकी कक्षा में हाजिरी कम से कम 80 प्रतिशत हो। उन्होंने कहा कि यह लाभ परियोजना की समापन तिथि 30 नवंबर 2022 तक ही दिया जाएगा। यह लाभ महिला प्रशिक्षणार्थियों को सभी वर्तमान लाभों के अतिरिक्त होगा।

इन ट्रेड में मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मैकेनिक टू-एंड-थ्री व्हीलर, सोलर टैक्नीशियन, कॉरपेंटर, शीट मैटल वर्कर, मशिनिष्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, फिटर, मशिनिष्ट, इलैक्ट्रोप्लेयर, पलम्बर, वैल्डर, वैल्डर (पाइप), टर्नर, मैकेनिक्ल डीजल ईंजन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, वैल्डर (फैबरिकेशन एंड फिटिंग), वैल्डर (जीएमएडब्लू एंड जीटीएडब्लू), मैकेनिक मोटर व्हीकल, टूल एंड डाई मेकर (प्रैस टूल जिग्स), मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक ऑटो इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, वैल्डर (वैल्टिंग एंड इन्सपैक्शन), मैकेनिक रैफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशननिंग, ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल मैन्टीनैंस, मैकेनिक मशीन टूल मैन्टीनैंस।

प्रधानमंत्री श्री मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर का संकल्प, महिलाएं हो सशक्त – कमलेश ढांडा

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का संकल्प है कि महिलाएं, जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधा हिस्सा हैं, को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त किया जाए। इसके लिए अनेक अभियान चलाकर इन लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया है।

श्रीमती ढांडा आज गुरुग्राम के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन एवं सार्वजनिक जीवन में उनके 20 वर्ष पूरे होने पर संगठन के सेवा और समर्पण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो मुख्यधारा में पीछे छूट रहीं महिलाओं के मान-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आत्म स्वाभिमान की चिंता करते हैं और इसके लिए ठोस कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना गर्भ में पलने वाली बेटी को बचाने से लेकर स्कूल जाने वाली किशोरी, कॉलेज जाने वाली युवती, कामकाजी महिला और घर संभाल रही महिलाओं को अनुकूल माहौल देने की है। मुझे खुशी है कि हरियाणा इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है।

महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री वानाथी श्रीनिवासन ने कहा कि महिला मोर्चा की एक-एक कार्यकर्ता को यह संकल्प लेना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं को अच्छे से आमजन तक पहुंचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाएं।

चण्डीगढ़, 20 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के अवसर पर जहां प्रदेश से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, वहीं छोटे उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा निर्यातकों दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत को बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए गुरुग्राम में वाणिज्य-उत्सव नाम से दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 21 व 22 सितंबर 2021 को हरियाणा से किए जाने वाले निर्यात पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में खरीदार और अन्य व्यक्ति हरियाणा में बनने वाले उत्पाद/सेवाएं देख सकते हैं।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद व पानीपत में 24 सितंबर को, सोनीपत में 25 सितंबर को तथा करनाल में 26 सितंबर को ‘एक्सपोर्टर्स कनक्लेव’ के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें निर्यात किए जाने योग्य उत्पादों व सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त जिलों के अतिरिक्त अन्य शेष जिलों में 24 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निर्यात के इच्छुक छोटे उद्योगपतियों को जानकारी दी जाएगी।

चण्डीगढ़, 20 सितंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने पात्र लोगों से ‘आयुष्मान भारत पखवाड़ा’ के दौरान आयुष्मान-कार्ड बनवाने का आह्वान किया है।

हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2021 तक ‘आयुष्मान भारत पखवाड़ा’ मनाया जा रहा है जिसमें पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार पहचान-पत्र लेकर अटल सेवा केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल में आयुष्मान-कार्ड निशुल्क बनवा सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपनी पात्रता mera.pmjay.gov.in पर लॉग-इन करके पता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर संपर्क कर सकते हैं।