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गृहमंत्री अनिल विज ने गुरूग्राम में कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा
पब्लिक-पुलिस के बीच बेहतर तालमेल के लिए हर डीसीपी स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों की कमेटी बनाएं- अनिल विज
चण्डीगढ़, 8 सितंबर – बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक डीसीपी स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए जिनके साथ महीने या दो महीने में विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। इससे जहां एक ओर आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा वहीं उससे फीडबैक भी मिलेगा तथा पुलिस की जनता में छवि सुधरेगी। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि प्रदेश के हर जिला में साईबर थाना हो, लेकिन अभी रेंज के स्तर पर साईबर थाने खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में नए डीजीपी आ गए हैं और अब पुलिस भर्ती प्राथमिकता पर रहेगी।
श्री विज यह जानकारी आज गुरूग्राम में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के साथ बैठक करने उपरांत दीं।
बैठक में श्री विज ने लगभग 3 घंटे तक गुरूग्राम में कानून व्यवस्था की हर पुलिस उपायुक्त के क्षेत्रवार जानकारी हासिल की, जिसमें खासतौर पर जघन्य अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। हर डीसीपी से पूछा गया कि उसके क्षेत्र में जघन्य अपराधों के कितने केस लंबित हैं और उसके पीछे कारण क्या हैं। उन्होंने पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने को अवश्य चैक करें और वहां पर रजिस्टर में एंट्री भी करें। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर रोज अपने कार्यालय में प्रात: 11 बजे दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार लगाने के आदेश देते हुए कहा कि दरबार में मिलने वाली शिकायतों का रजिस्टर या कम्प्यूटर में इंद्राज करें। उन्होंने कहा कि सबकुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए और जिस शिकायत पर केस दर्ज हो सकता है, उस पर तत्काल मामला दर्ज करें और जो रिजेक्ट होती हैं उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को सूचित करें।
श्री विज ने गुरूग्राम में ट्रेफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहा कि जाम वाले स्थानों को चिन्ह्ति करके उनकी प्लानिंग करें। उन्होंने साईबर क्राइम पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिला में साईबर थाना होना चाहिए। अभी रेंज के स्तर पर साईबर थाने खुले हुए हैं।
शस्त्र लाईसेंस बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए श्री विज ने कहा कि अगर आवेदक का लाईसेंस नियम अनुसार बन सकता है तो बना दो अन्यथा कारण बताते हुए उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दें क्योंकि आवेदन को ज्यादा दिन तक लंबित रखने से भ्रष्टाचार को बल मिलता है। बैठक के बाद गृहमंत्री ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। इनमें महिला पुलिस थाना मानेसर की थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम हुड्डा, एएसआई हरपाल, एएसआई दीपक कुमार तथा एएसआई नवीन कुमार शामिल थे। इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविंद्र सिंह, डीसीपी मानेसर वरूण सिंगला, डीसीपी ईस्ट मकसूद अहमद, डीसीपी साउथ धीरज सेतिया, डीसीपी वेस्ट दीपक सहारन, डीसीपी ट्रेफिक रविंद्र तोमर सहित एसीपी भी उपस्थित थे।

नगर निगम की हाउस मीटिंग की अवमानना करने पर गृह मंत्री ने अधीक्षण अभियंता को किया निलबिंत
चण्डीगढ़, 8 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम में मेयर व अधीक्षण अभियंता के बीच चल रहे विवाद पर संबधित अधीक्षण अभियंता रमेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलबिंत करने के आदेश दे दिए हैं।
गुरुग्राम नगर निगम की मेयर ने उन्हें बताया है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता से उनके कुछ सवाल थे, लेकिन सवालों का जवाब देने की बजाय वे मीटिंग से उठकर चले गए। यह बहुत ही गंभीर मामला है और एक तरह से यह हाउस की अवमानना है।


बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए नई ट्रांस्मीशन लाईन की गई विकसित – पी.के. दास
चण्डीगढ़, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास ने कहा कि एच.वी.पी.एन.एल. ने गत 5 माह की अवधि के दौरान नए सब-स्टेशनों की स्थापना, क्षमता में वृद्घि तथा नई लाइनें बनाने में 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशी खर्च की है। इसके साथ ही डिस्कॉम ने करीब 476 करोड़ रुपए के कार्य आबंटित किए हैं।
श्री दास ने बताया कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान एच.वी.पी.एन.एल. ने लगभग 188 करोड़ रुपये से 4 नए सबस्टेशनों की स्थापना की है और 36 सबस्टेशन की क्षमता को 793 एम.वी.ए. क्षमता की वृद्धि की है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम में लगभग 50 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन लाइनें भी लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त डिस्कॉम ने लगभग 119 करोड़ रुपये की लागत से 26 नए 33 के.वी. सबस्टेशन भी जोड़े हैं और 16 सब-स्टेशनों को बढ़ाया है और 235 कि.मी. की नई लाइनें बनाई गई हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पूरे राज्य में बिजली की गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को विकसित किया गया है। अप्रैल-2021 से अगस्त-2021 की अवधि के दौरान नए सबस्टेशन (66 के.वी. और उसके ऊपर) और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा लगभग 373 करोड़ रुपये कार्य आवंटित किया गया है और नए सब-स्टेशन (33 के.वी.) और लाइनों के निर्माण के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये का काम डिस्कॉम द्वारा आवंटित किया गया।
उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में एच.ई.आर.सी.ने परिव्यय की अनुमति दी है, उनके अनुसार एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा नए ट्रांसमिशन अवसंरचना के निर्माण के लिए 925 करोड़ का पूंजीगत व्यय और यू.एच.बी.वी.एन.के लिए 950 करोड़ और डी.एच.बी.वी.एन.के लिए 1125 करोड़ रुपय का पुंजीगत व्यय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली की नियमित एवं बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग निरंतर अपनी जवाबदेही को समझते हुए निरंतर कार्य कर रही है।

चण्डीगढ, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, जिला रेवाडी में बी.फॉर्मेसी में दाखिले लेने के इच्छुक छात्रों को एक और मौका दिया गया है। अब इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा 09 सितम्बर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बी.फॉर्मेसी में दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा 09 सितम्बर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी की वैबसाइट www.onlinetesthry.gov.in पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते है। बी.फॉर्मेसी में दाखिले संबंधी वरीयता सूची/रैंक 14 सितम्बर, 2021 को www.onlinetesthry.gov.in पर उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी 16 से 20 सितम्बर, 2021 को www.techadmissionshry.gov.in पर ऑनलाइन लॉग इन करके प्रथम काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सीटों आवंटन का परिणाम 21 सितम्बर, 2021 को सायं 05 बजे बाद www.techadmissionshry.gov.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

चंडीगढ़, 8 सितंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के आवासीय विश्वविद्यालयों में 15 अक्टूबर, 2021 तक ऑनलाइन-क्लासेस का संचालन जारी रखा जाएगा, इसके बाद कोविड की स्थिति को देखकर ही इन आवासीय विश्वविद्यालयों में फिजीकली-क्लासेस में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 अक्तूबर तक विश्वविद्यालय प्रशासन सभी विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों (आउटसोर्स वाले कर्मचारियों सहित) को पूरी तरह से टीकाकरण करवा सकते हैं और उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ इस दिशा में उठाए गए कदमों के प्रयास सांझा कर सकता है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार आवश्यक सामाजिक-दूरियों के मानदंडों तथा नियमित कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हुए और संस्थान परिसर की नियमित सफाई करके विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए डाऊट-क्लासेस, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल-क्लासेस और ऑफलाइन परीक्षा के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रावास (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए खोलने की अनुमति है जो परीक्षा दे रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा विपणन सीजन 2022-23 के सम्बन्ध में रबी फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाने को दी मंजूरी- कृषि मंत्री
कैनोला और सरसों की एमएसपी में 400 रूपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ- डॉ बनवारी लाल
चण्डीगढ़, 8 सितंबर – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल और सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज केन्द्र सरकार द्वारा विपणन सीजन 2022-23 के सम्बन्ध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को दी गई मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
आज केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने कैनोला और सरसों की एमएसपी में 400 रूपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया हैं जिससे दक्षिण हरियाणा में सरसों की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा।
कृषि मंत्री व सहकारिता मंत्री ने एक संयुक्त रूप से एक वक्तव्य में कहा कि आज केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने कैनोला और सरसों की एमएसपी में 400 रूपए प्रति क्विंटल व मसूर की दाल पर 400 रूपए प्रति क्विंटल का सर्वाधिक इजाफा किया हैं। उन्होंने कहा कि कैनोला व सरसों पर पहले 4650 रूपए प्रति क्विंटल की एमएसपी थी जिसे बढाकर 5050 रूपए प्रति क्विंटल की गई है। इसी प्रकार, मसूर की दाल की एमएसपी को 5100 रूपए से बढाकर 5500 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है।
उन्होंने बताया कि चने पर 130 रूपए प्रति क्विंटल का एमएसपी बढाया गया है जिसे 5100 रूपए से बढाकर 5230 रूपए प्रति क्विंटल किया गया हैं। ऐसे ही, कुसुम के फूल पर 114 रूपए प्रति क्विंटल की बढोतरी की गई है। इसी तरह, गेंहू व जौ पर क्रमश: 40 व 35 रूपए प्रति क्विंटल की बढौतरी केन्द्र सरकार द्वारा की गई है।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का उद्देश्य फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है और गेहूं, रेपसीड और सरसों के बाद मसूर, चना, जौ और कुसुम के फूल के मामले में किसानों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम कीमत मिलने का अनुमान है। डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।

हरियाणा ने एक बार फिर रचा इतिहास- गृह मंत्री श्री अनिल विज,सीसीटीएनएस सिस्टम में 100 प्रतिशत स्कोर के साथ हरियाणा ने फिर हासिल किया देश में पहला स्थान – अनिल विज
अनिल विज ने इस उपलब्धि को दोबारा हासिल करने के लिए पूरे पुलिस विभाग को दी बधाई
चण्डीगढ़, 8 सितम्बर – हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और क्राइम एंड क्रिमिनल टै्रकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) प्रणाली में शत-प्रतिशत अंकों के साथ देशभर में दोबारा प्रथम स्थान हासिल किया है।
इस संबंध में श्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक श्री पी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार व आईटी) श्री ए.एस. चावला सहित पूरे पुलिस विभाग को इस उपलब्धि को दोहराने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
यह दूसरी बार है जब हरियाणा पुलिस ने इस प्रणाली के तहत 100 प्रतिशत अंकों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है जबकि हिमाचल ने 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा और कर्नाटक ने 99.3 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। गुजरात 99 प्रतिशत स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (दूरसंचार और आईटी) श्री. ए. एस. चावला ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रगति डैशबोर्ड पर एकीकृत अपराध और आपराधिक नेटवर्किंग और प्रणालियों की समीक्षा तथा निगरानी नियमित अंतराल पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मापदंडों जैसे राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों की कनेक्टिविटी, पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता, नागरिक सेवाओं का निपटान, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, सिस्टम पर पुलिस स्टेशनों द्वारा कार्य करना, पुराने डेटा की डिजिटाइजेशन और सिस्टम में उपलब्धता, गिरफ्तार और लापता व्यक्तियों की तस्वीरों का सीसीटीएनएस में इन्द्राज और सिस्टम से तैयार चालानों को अदालतों में जमा करना आदि के लिए की जाती है। हरियाणा ने फिर से जुलाई, 2021 के लिए प्रगति डैशबोर्ड के सभी निर्धारित मापदंडों में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है।
श्री ए. एस. चावला ने बताया कि डीएसपी पवन कुमार, एसआई राजेश कुमार और अन्य की एक विशेष टीम तैनात की गई है जो प्रगति डैशबोर्ड के सभी मापदंडों पर चैबीसों घंटे फील्ड इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों की लगातार निगरानी करती है। उन्होंने टीम को उनके अच्छे काम के लिए बधाई दी और भविष्य में भी मानक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

सीएम विंडो की अपील ,गलत जानकारी और गलत तरीके से सब्सिडी न ले किसान
पोली हाऊस किसानों की आय बढ़ाने का एक नायाब तरीका है
प्रति पोली हाऊस की 93,015 रुपये की सब्सिडी की रिकवरी के आदेश
चण्डीगढ़, 8 सितम्बर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के अंतोदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आरम्भ की गई सीएम विंडो एक ओर जहां लोगों की शिकायतों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहा है तो वही दूसरी ओर गलत तरीके से विभिन्न योजनाओं पर ली गई सरकारी सब्सिडियों की रिकवरी के आदेश भी जारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल के अनुसार सरकारी योजनाओं पर गलत जानकारी व गलत तरीके से ली जाने वाली सब्सिडियों से अपात्र लोग समाज में गलत संदेश देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहंचाते हैं इसलिए सीएम विंडो की अपील है कि ऐसा करने करने से बचें । उन्होंने कहा कि पोली हाऊस जैसी स्कीमों से किसान कम लागत में अधिक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं ।
इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो पर अम्बाला जिले की बराड़ा तहसील की गंगनपुर गांव के रामचन्द्र ने शिकायत दी थी कि उसके गांव के कल्याण सिंह ने 2-3 साल पहले अपने खेत में
चार पोली हाऊस बनाये थे। अब उसने 2-3 महीने पहले इन पोली हाऊस को तोडकऱ कबाड़ी को बेच दिया है और सरकार के साथ धोखधड़ी की है।
श्री भूपेश्वर दयाल ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को रामचंद्र की शिकायत नं0 043542 सरकारी स्कीम का दुरुपयोग करने बारे शीर्षक से सीएम विंडो पर अपलोड की गई थी। शिकायत की जांच में पाया गया कि कल्याण सिंह को 4 पोली हाऊस के लिए वर्ष 2016-17 में 93,015 रुपये प्रति पोली हाऊस की सब्सिडी का लाभ दिया गया। नियमानुसार लाभपात्र को पोली हाऊस के ढांचे को 10 वर्षो की अवधि के लिए सुरक्षित रखना होता है। परन्तु कल्याण सिंह ने 3 वर्ष बाद ही पोली हाऊस के ढांचे को तोडकऱ कबाडियों को बेच दिया था। सीएम विंडो के सख्त रवैये की वजह से विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और उससे प्रति हाऊस 93,015 रुपये की दर से 3,72,060 रुपये की रिकवरी करने के आदेश दिए गए। इतना ही नहीं कल्याण सिंह को शिकायत के तहत उद्यान विभाग की सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अनुदान से आगामी 5 वर्षो के लिए वंचित किया गया है। सीएम विंडो की कार्रवाई से शिकायतकर्ता ने संतुष्टि व्यक्त की है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री के टिवटर हैंडल पर जिला फतेहाबाद से टिकट नं0 3267914 के माध्यम से प्राप्त एक शिकायत की ‘सर हमें वर्ष 2020-21 की ‘‘मेरा पानी मेरी विरासत’’ की अनुदान राशि नहीं मिली।’ इस पर सीएम विंडो द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और उप-निदेशक, कृषि फतेहाबाद को जांच करने को कहा गया उन्होने अपनी 18 अगस्त 2021 को भेजी गई रिपोर्ट में सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता किसान द्वारा ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना के तहत कपास की बिजाई करने उपरान्त अपना पंजीकरण करवाया था, परन्तु जब पटवारी व खण्ड तकनीकी प्रबंधक टोहाना द्वारा खेत का निरीक्षण किया तो उस समय किसान ने उक्त खेत में कपास की जगह धान की रोपाई की हुई थी। इस कारण किसान योजना का पात्र नहीं बनता आगे की कार्रवाई करते हुए जब इस बारे किसान से सम्पर्क किया गया और सभी तथ्यों से अवगत करवा दिया कि पहले उसने कपास की बिजाई की हुई थी और कपास की फसल खराब होने के कारण धान लगा दिया। इतना ही नही नवदीप ने अपना खेत दूसरे व्यक्ति को ठेके पर दिया हुआ था।
उन्होंने बताया कि सीएम विंडो की कार्रवाई पर नवदीप ने संतोष व्यक्त किया और रि-टिवट किया कि कृषि विभाग द्वारा मेरी समस्या का समाधान कर दिया गया है।

चण्डीगढ़, 8 सितम्बर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और व्यापक पर्यटन नीति बनाने, विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और हरियाणा टूरिज्म के लिए विभिन्न परियोजनाएं व गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय आज यहां पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल की अध्यक्षता में हुई विभागीय उच्चाधिकार-प्राप्त खरीद समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल भी मौजूद रहे।
श्री कंवर पाल ने कहा कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आरएफपी को प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है और परामर्शदाता फर्म पर्यटन विभाग को परामर्श सेवाएं मुहैया करवाने पर सहमत हो गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इससे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में हरियाणा की ब्रांड इमेज बनेगी, जिससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि यह एजेंसी प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म, ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, ग्रामीण, चिकित्सा / नेचुरोपैथी, स्पा और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी। एजेंसी अंतरर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ सांझेदारी करेगी और हरियाणा में पर्यटन क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में सहायक होगी।
बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव श्री एम.डी. सिन्हा, निदेशक श्री अमरजीत सिंह मान और वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चण्डीगढ़, 8 सितंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विपणन सीजन 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की आयोजित बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई।

आज यहां जारी एक ब्यान में मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने की दिशा में यह किसान-मैत्री का एक ठोस कदम है, जिससे किसानों को निश्चित रूप से उत्पादन लागत पर अधिक लाभ के साथ अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वरदान सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसान हितों के प्रति गंभीर है और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए लगातार कार्य करते हुए हरसंभव कदम उठा रही है। प्रत्येक वर्ष बुआई से पहले फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती है ताकि किसान यह निर्णय ले सके कि उसे किस फसल की बुआई करनी है जिससे उसको अधिक आय अर्जित हो सके।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं की एमएसपी में 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 2015 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी प्रकार, जौ की एमएसपी में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 1635 रुपये प्रति क्विंटल, चने की एमएसपी में 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5230 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5500 रुपये प्रति क्विंटल, कैनोला एवं सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5050 रुपये प्रति क्विंटल तथा कुसुम के फूल की एमएसपी में 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ नई कीमत अब 5441 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

चण्डीगढ़, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता ने विधायक श्री मोहन लाल बडोली को 7 सितम्बर, 2021 से ‘हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021’ की चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया है।
चण्डीगढ, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। केन्द्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बेस तैयार करने तथा युनिक आई.ई.कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को सौंपा गया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नागरिक सुविधा केन्द्रों पर अपना पंजीकरण करवाना होगा ।

हरियाणा के श्रम विभाग के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पंजीकरण हेतू भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकर, छोटे किसान, कृषि व इससे सम्बंधित अन्य क्षेत्रों में लगे मजदूर, पशु पालक, स्वयं रोजगार कर्मी, स्ट्रीट वैंडर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मछली पालक मजदूर, छोटे दुकानदार, रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले, घरेलू कामगार, कारपेंटर, पलम्बर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, मनरेगा श्रमिक, लोडिंग अनलोडिंग में लगे मजदूर व अन्य सभी श्रमिक जो कि किसी भी सरकारी सेवा व संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है तथा वे पीएफ, ईएसआई व एनपीएस के खाताधारक व आयकर दाता नहीं है एवं उनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, वह सभी अपने नजदीक के अटल सेवा केन्द्रों एवं नागरिक सेवा केन्द्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है तथा इसके लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के समय आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और मोबाइल नम्बर जोकि आधार नम्बर से जुड़ा हो होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि श्रमिक को यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अंसगठित श्रमिकों के लिए चलाई जा रही व भविष्य में शुरू होने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पंजीकरण के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकारों के पास किस-किस वर्ग व कार्य क्षेत्र में असंगठित श्रमिक कार्यरत है, राज्यवार उनकी संख्या आदि को चिह्निïत किया जा सकेगा।

इससे असंगठित श्रमिकों के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों की पहचान तथा उन्हें मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पंहुचाने में भी डाटा बेस बहुत ही सहयोगी व लाभकारी सिद्ध होगा।

चण्डीगढ़, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी.दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाना और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक खाद का भण्डारण करने की है ताकि आगामी फसलों के लिए किसानों को खाद की समस्या न हो।

उन्होंने यह बात आज यहां कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की जाए और प्रदेश में किसी भी प्रकार से खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

कृषि मंत्री ने बैठक में उपस्थित पांच खाद कम्पनियों के प्रतिनिधियों को कहा कि कम्पनियों के डीलरों द्वारा किसानों को खाद के साथ कुछ दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है, जिस पर डीलरों को निर्देश दिया जाए कि किसानों को खाद के साथ दवाई की खरीद करने के लिए मजबूर न किया जाए ताकि किसानों का खर्चा भी कम हो और उनको खाद भी मिल जाए।

श्री दलाल ने खाद कम्पनियों के प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि इस सम्बंध में सभी खाद डीलरों को लेटर लिखकर जारी किया जाए कि अगर कोई भी डीलर इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसका लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

बैठक में कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ० सुमिता मिश्रा, महानिदेशक डॉ० हरदीप सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

चण्डीगढ़, 8 सितंबर – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक‘ ‘रक्तदान महादान है’’ स्वेच्छा से दान किया गया रक्त किसी के अमूल्य जीवन को बचा सकता है। मानवता से बढक़र इससे बढक़र कोई कार्य नहीं है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान अपनी ड्यूटी के साथ-साथ नियमित व समय-समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर देश में बल का मान बढ़ाते आ रहे है जो बल के लिए फक्र की बात है।

यह जानकारी पंजाब व हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ की सुरक्षा में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कम्पनी द्वारा आज सिविल अस्पताल सैक्टर-16, सरकारी मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल के तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर का उदघाटन करने व स्वेच्छा से रक्तदान करने उपरान्त कम्पनी के सहायक कमांडेंट, श्री एसएस गिल ने उपस्थित जवानों को सम्बोधित करते हुए दी।

सैक्टर-16 के सरकारी मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल की डॉ सिमरनजीत कौर ने नेतृत्व में डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम की देखरेख में सीआईएसएफ के 35 जवानों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर इस महादान में भागेदारी की।

चंडीगढ़, 8 सिंतबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से फरीदाबाद और गुरुग्राम के उपायुक्तों को हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट की प्रबंध समिति के संयुक्त सचिवों के रूप में मनोनीत किया है।
स्वच्छ भारत मिशन हमारी प्राथमिकता- मनोहर लाल
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की

‘जन भागीदारी से बनाएं गांवों और शहरों को स्वच्छ’

स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर तीन माह में होगी

जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश, हर माह होगी मीटिंग

स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी लगाने के निर्देश

चण्डीगढ़, 8 सितम्बर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान की तरह ‘स्वच्छ भारत मिशन’ भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जनभागीदारी के साथ प्रदेश के हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाएं।

मुख्यमंत्री ने यह बात स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस मौके पर स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन एवं विधायक श्री महीपाल ढांडा, उपाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र एवं सदस्य भी मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर तीन माह में अवश्य करें ताकि कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं को सिरे चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर माह होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

फण्ड का हो समुचित उपयोग

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फण्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वह भी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) जिला परिषद के सीईओ के साथ-साथ स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

स्वच्छता में आदर्श गांव बनाने पर बल ,मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं शहरों को जन भागीदारी से स्वच्छ बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का सहयोग लें। स्वच्छता की दृष्टि से आदर्श गांव बनाएं। उन्होंने कहा कि खण्ड एवं जिला स्तर पर बनाए गए आदर्श गांव दूसरों के लिए प्ररेणा स्त्रोत बनें। इसके अलावा, शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए स्थानीय निकायों के बीच स्वच्छता व सौंदर्यकरण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं। उन्होंने स्थानीय निकायों की सभी इकाइयों में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोबरधन योजना और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए समन्वय बनाकर टेक्निकल समस्याओं का समाधान निकालने के निर्देश दिए।

इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल, पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री आर सी बिधान, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री डी के बेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 8 सितंबर- मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक।हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सी.एंड.वी कला अध्यापकों का जल्द ही रिक्तियों के आधार पर पीजीटी के पद पर प्रमोशन किया जाएगा, इसके लिए मौलिक शिक्षा विभाग ने सी.एंड.वी कला अध्यापकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है।

मौलिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के निदेशक की ओर से राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के अंतर्गत कार्यरत सभी सी.एंड.वी कला अध्यापकों को अवगत करवा दें कि उनकी वरिष्ठता सूची नियमित कार्यग्रहण तिथि के आधार पर तैयार करके विभाग की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस सूची में अपनी वरिष्ठता को लेकर अगर किसी अध्यापक को आपत्ति है तो सात दिन के अंदर-अंदर प्रमाणित दस्तावेजों सहित निदेशालय को ई-मेल करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वरिष्ठता सूची केवल पीजीटी की पदोन्नति के लिए ही मान्य होगी।