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धान 25 सितंबर से और बाजरे की खरीद एक अक्टूबर से होगी शुरू – डिप्टी सीएम
-मंडी में फसल लेकर आए किसान को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत – दुष्यंत चौटाला
-उपमुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक
चण्डीगढ़, 28 अगस्त – बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 25 सितंबर 2021 से शुरू होने जा रही खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मंडियों में शैड, सडक़ें, पैकेजिंग बैग, तुलाई मशीनें आदि ठीक कर लें ताकि किसान परेशान न हों।
डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य,आपूति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने आज खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से खरीफ फसलों की खरीद को लेकर तैयारियों का अपडेट लिया। बैठक में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद बताया कि खरीफ फसलों की खरीद की तैयारियां प्रदेशभर में जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस बार धान फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करेगी और यह खरीद कार्य 15 नवंबर तक चलेगा। वहीं बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस वर्ष धान खरीद के लिए करीब 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह बाजरा के लिए 86, मक्का के लिए 19 और मूंग के लिए 38 खरीद केंद्र होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस खरीफ सीजन में धान के लिए 1940, बाजरा के लिए 2250, मक्का के लिए 1870 रुपये व मूंग के लिए 7275, मूंगफली के लिए 5550 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।
उपमुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए अपना पंजीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि 31 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब तक धान बेचने के लिए 2 लाख 90 हजार, बाजरा के लिए 2 लाख 45 हजार व मूंग के लिए 66 हजार से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है।
इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी,उपप्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ के अलावा अन्य वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की अध्यक्षता
172 करोड़ रुपये की लागत की लगभग 311 एकड़ भूमि की खरीद से संबंधित 7 एजेंडा किए गए स्वीकृत
6 जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए ई-भूमि के माध्यम से खरीदी जाएगी भूमि
सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने की सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में लिया हिस्सा
चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में छह जिलों रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत और जींद में सात परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमालिकों की सहमति के साथ ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 311 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 172 करोड़ रुपये आएगी।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भूमालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी उपस्थित रहे। इसके अलावा, संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि छह जिलों में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के संबंध में भूमि खरीद से संबंधित कुल 7 एजेंडा पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के सभी सातों एजेंडा को मंजूरी दी गई। इनमें रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, नूंह जिले में चार लेन मेडिकल कॉलेज रोड से गुरुग्राम-अलवर रोड (एनएच 248 ए) तक रिंग रोड का निर्माण, सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास, सेंट्रल रोड फंड की अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसना मंझावली अट्टा गुजरान होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए सडक़ और पुल का निर्माण, सोनीपत जिले में गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली अंबाला सेक्शन में दो लेन आरओबी का निर्माण, सिरसा जिले में महाग्राम योजना के तहत चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम एसटीपी का निर्माण तथा जींद में नहर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण शामिल है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से आज ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 140 एकड़ भूमि निजी भूमालिकों से बातचीत के बाद खरीदी गई है। जबकि लगभग 60 एकड़ भूमि पंचायत भूमि है ।
विपक्ष द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 को किसान विरोधी बताए जाने के संबंध में सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक और आपातकालीन विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम में अब आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं के मामलों में सोशल इम्पेक्ट के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा। जबकि विधेयक में मुआवजा में कोई कमी नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी, इसलिए अब राज्य सरकार ने पहले से ही एक प्रणाली बना ली है, जिसके तहत ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू-मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव कौशल, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. वी. एस. एन. प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेखों की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

 

चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, श्री राजीव अरोड़ा ने आज कहा कि आगामी त्योहारों के मौसम के साथ कोविड मामलों में अचानक उछाल आने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए राज्य में नीचले एवं सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है।
श्री अरोड़ा ने यह जानकारी केन्द्रीय नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद के. पॉल की अध्यक्षता में आयोजित की गई कोविड समीक्षा बैठक के दौरान दी। श्री अरोड़ा ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए राज्य में की जा रही तैयारियों से भी अवगत करवाया।
बैठक के दौरान डॉ पॉल ने राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान की गति और इसकी पहली एवं दूसरी लहर के दौरान राज्य के कोविड -19 प्रबंधन की सराहना की। डॉ. पॉल का विचार था कि राज्य के लोगों को विशेष रूप से त्योहारों के मौसम के दौरान कोविड से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस का व्यवहार अप्रत्याशित है और लोगों को राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लागू किए जा रहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। डॉ. पॉल ने सिविल सर्जनों को सुझाव दिया कि वे दूसरी लहर के चरम के दौरान अधिकतम कोविड मामलों पर विचार करते हुए एक अनुमान तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य के दूर-दराज के गांवों और ग्रामीण इलाकों में भी आवश्यक संख्या में बिस्तर उपलब्ध हों।
इसके उपरान्त, श्री अरोड़ा ने अधिकारियों को कोविड की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन सप्ताहों में सूक्ष्म स्तर पर तैयार रहने और आईसीयू बेड की उचित संख्या, वेंटिलेटर बेड, बाल चिकित्सा बेड, नवजात वेंटिलेटर, कोविड से संबंधित दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, रोगी की स्थिति के अनुसार बिस्तरों के आवंटन और दवाओं के प्रशासन के लिए एक तंत्र तैयार करने, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और कम से कम समय में गंभीर रोगियों को एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की तैयारी करने का निर्देश दिये।
बाद में, मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन भी बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए किट तैयार करने और ऐसे मरीजों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया क्योंकि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की संख्या भी अधिक होती है। साथ ही, ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में ऐसे मरीजों के लिए उचित दवाओं और भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
डॉ. पॉल ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोग त्योहारों के जश्न को अपने घरों तक ही सीमित रखें। उन्होंने कहा कि अगर लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है तो कोविड की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, जो इस समय पीजीआई, चंडीगढ़ में हैं, ने भी डॉ. विनोद के. पॉल से वीडियो कॉल पर बात की और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर चर्चा की।
बैठक में वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रधान प्रमुख सचिव श्रीमती जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक श्री. प्रभजोत सिंह, स्वास्थ्य सेवाएं की महा निदेशक डॉ वीना सिंह और जिला सिविल सर्जन भी उपस्थित थे।

 

चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वैधानिक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य सूचना आयोग, हरियाणा में दो राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्य सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

-पैंशन संबंधी लंबित मामले जल्द निपटाए जाएं- सहकारिता मंत्री
चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल ने पंचायती राशि का दुरूपयोग के दो मामलों में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने व समाज कल्याण कार्यालय में पैंशन संबंधी लंबित मामलों का निपटान 10 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए।
डा. बनवारी लाल ने यह निर्देश पलवल में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक में आए परिवादों का समाधान करने के दौरान दिए। इस बैठक में 14 परिवाद रखे गए थे।
सहकारिता मंत्री ने ग्राम नांगलसभा निवासी जमशेद की गांव में फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर पंचायत फंड की राशि को खुर्द-बुर्द करने संबंधी शिकायत पर निर्देश दिए कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। गांव भैंडोली निवासी नैन सिंह की शिकायत थी कि सरपंच व पंचायत सदस्यों ने पंचायती जमीन व रास्तों पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि इस मामले में पैमाइश हो गई है और अब नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने गांव इनायतपुर निवासी संजय की पंचायत कार्यों, श्मशानघाट की चारदीवारी, स्ट्रीट लाइटों व अन्य कार्यों में हेर-फेर संबंधी शिकायत पर निर्देश दिए कि इस मामले की जांच जिला परिवाद समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा करवाकर इसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाए।
गांव मानपुर निवासी रूप सिंह की शिकायत थी कि गांव के जोहड़ से अवैध कब्जा हटाया जाएं, जिस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि जोहड़ की जगह को खाली करवाकर वहां रह रहे ग्रामीणों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए।
गांव अंधोप निवासी यादराम की शिकायत थी कि गांव के रास्तों व चौक से अवैध कब्जे हटवाए जाएं, जिस पर मंत्री ने इन स्थानों से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला पलवल में पैंशन संबंधी सभी लंबित मामलों का निपटान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि बुजुर्ग लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य सरकार की खेल नीति और खिलाडिय़ों की मेहनत के बल पर हरियाणा स्पोट्र्स हब के रूप में उभर रहा है। ओलम्पिक खेलों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाडिय़ों ने देश में सर्वाधिक मैडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है।
शिक्षा मंत्री आज यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राज्यस्तरीय ‘खेलो हरियाणा’ प्रतियोगिता के दौरान खिलाडिय़ों को सम्बोधित कर रहे थे।
श्री कंवर पाल ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न ओलम्पिक खेलों में हरियाणा के नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया सहित अन्य खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन करके प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं के लिए रोजगार और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग खोलते हैं बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने में भी खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा जिस देश के नागरिक जितने अधिक स्वस्थ होंगे, वह देश उतनी ही तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। खेलों से युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और भाईचारे जैसे गुणों का संचार होता है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्र जीवन से ही बच्चों और युवाओं को खेलों में आगे बढऩे के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। स्कूल स्तर पर खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं । खिलाडिय़ों को अच्छे खेल मैदान, आकर्षक इनाम राशि, डाइट की राशि में बढ़ोतरी के साथ ही अच्छे प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है। इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से भी विस्तृत चर्चा की गई है।
उन्होंने इस प्रतियोगिता में विशेष तौर पर आमंत्रित ओलम्पिक गोल्ड मैडल विजेता नीरजा चोपड़ा के कोच नसीम अहमद का स्वागत भी किया।

 

चण्डीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा जे.सी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद का चयन लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेंस (लाइट) प्रोग्राम के तहत ब्रांड एंबेसडर ऑफ चेंज के रूप में किया गया है। जे.सी. विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र संबद्धक विश्वविद्यालय है जिसे देश के 21 राज्य संबद्धक विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है।
देश में नई शिक्षा नीति में निहित ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग पद्घतियों को लागू करने करने की योजना के तहत विश्वविद्यालय शिक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए नेतृत्व करने वाले एक आदर्श संस्थान के रूप कार्य करेगा। एआईसीटीई का लक्ष्य ब्रांड एंबेसडर ऑफ चेंज संस्थानों के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2022-23 से देश में लाइट प्रोग्राम का विस्तार अपने संबद्ध कालेजों तक करना है।
कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग की दो सहायक प्रोफेसर डॉ. पायल गुलाटी और अमिता अरोड़ा का चयन कार्यक्रम के तहत नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रोग्राम के अगले चरण में प्रदर्शन के आधार पर दोनों में से एक शिक्षक का चयन माइनर डिग्री प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए संकाय समन्वयक के रूप में चुना जाएगा।
लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेंस शिक्षा मंत्रालय की पहल है जोकि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर उन्हें सॉफ्टवेयर उद्योग मानकों के अनुरूप शिक्षण उत्कृष्टता के लिए सक्षम बनाना है ताकि ऐसे शिक्षण उत्कृष्टता के अनुरूप देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों को तैयार किया जा सके।

चण्डीगढ 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में यदि किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे पात्र परिवार को आगामी एक माह में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज यहां दिशा कमेटी की प्रांत स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में केन्द्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, सांसद श्री सुभाष चन्द्रा, श्री संजय भाटिया, श्री धर्मबीर सिंह, विधायक देवेन्द्र बबली एवं श्रीमती निर्मल रानी मौजूद रहे। सांसद श्री अरविन्द शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
पीने का पानी मौलिक अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने का पानी मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करते हुए हर घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत एक नवम्बर से पहले हर गांव के हर घर में पेयजल कनैक्शन देने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत ढाणी भी कवर की जा रही हैं ।
जिला स्तर पर हर तीन माह में मीटिंग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय दिशा कमेटियों की बैठकें हर तीन माह में अवश्य की जाएं । साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को भी अगली बार की बैठक में जोड़ा जाए ताकि जिलों में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या बारे तत्काल बातचीत की जा सके।
स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वेक्सिनेशन कैम्प
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कोविड महामारी के मद्देनजर स्कूलों के स्टाफ के लिए स्पेशल वेक्सिनेशन कैम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, फिर भी इस महामारी के दोबारा उभरने की आशंका को देखते हुए स्कूल स्टाफ के लिए यह कैम्प जल्द से जल्द आयोजित किए जाएं। इस दौरान बताया गया कि अब तक प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वेक्सिन लगाई जा चुकी है। इनमें 36 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है।
कोई बच्चा ड्राप आउट ना रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को ट्रेप करें ताकि कोई बच्चा ड्राप आउट ना रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे को ट्रेप कर स्कूल तक पहुंचाना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है।
गांव स्तर पर ही मिले वृद्धावस्था पैंशन सुविधा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा सम्मान पैंशन योजना का लाभ बुजुर्गो एवं अन्य लाभार्थियों को गांव स्तर पर ही देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। बैठक में बताया गया कि हर गांव स्तर पर बन रहे नए ग्राम सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, श्री पी के दास, श्री आलोक निगम, श्री देवेन्द्र सिंह ,श्री अमित झा, डा. महाबीर सिंह, श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़, 27 अगस्त – मातृभूमि संदेश बी डी कौशिक। हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम मामलों के राज्यमंत्री सरदार संदीप सिंह ने आज अम्बाला छावनी में ‘खेलो हरियाणा’ के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतिायोगिता का उदघाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर खिलाडिय़ों को खेल की भावना से खेलने का आहवान करते हुए कहा कि ‘खेलो इंडिया’ की तर्ज पर हरियाणा में ‘खेलो हरियाणा’ के दृष्टिगत प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं ताकि खिलाड़ी खेलों की तैयारियों में जुटे रहें। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से खिलाड़ी न केवल हरियाणा के लिए तैयार होंगे बल्कि देश के लिए तैयार होंगे। राज्यमंत्री संदीप सिंह ने खिलाडिय़ों को इस अवसर पर यह भी आश्वस्त किया कि सरकार व खेल विभाग की ओर से उनको खेल संबंधी सभी तरह की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में खिलाडिय़ों को डाईट के तौर पर 150 रूपए की राशि मिलती थी, बाद में यह 250 रूपए बढ़ाई गई और अब इस राशि को बढ़ाकर 400 रूपए किया गया है।
उन्होंने कहा कि हॉकी को ही नहीं हर खेल को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। हॉकी से सम्बन्धित 13 जिलों में एस्ट्रोट्रफ बनाने का काम किया है।