हरियाणा सरकार की आज की मुख्य गतिविधियां एवं उनसे जुड़े समाचार पढ़िए मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क पर।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क।
हरियाणा सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति बेहद सजग है। सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीसरी से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी 24 फरवरी, 2021 से स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। स्कूलों का समय प्रात: 10 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। छठी से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पहले से स्कूल खोले जा चुके हैं।

इस सम्बंध में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड 19 महामारी के कारण लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि तीसरी से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित पढाई शुरू कराई जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल में आने से पूर्व विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का सहमति पत्र स्कूल में जमा करना होगा। जो अभिभावक ऑनलाइन पढाई जारी रखना चाहते हैं, वे इस सम्बंध में स्कूल में लिखकर दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कोविड 19 महामारी के मद्देनजर तय निर्देशों का पहले की तरह पालन करना होगा।

प्रतिदिन हर विद्यार्थी और शिक्षक के शरीर का तापमान रिकॉर्ड रखना स्कूल के लिए अनिवार्य होगा। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी सम्बन्धित का यह डाटा स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

पूरे स्कूल को तीन विंग में बांटा जाएगा। यदि किसी विंग में कोई विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उक्त विंग को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और पूरे स्कूल को सेनेटाइज किया जाएगा। एक से अधिक विंग में विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे स्कूल को 10 दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा।
चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा को ‘बैस्ट स्टेट इन हेल्थ’ का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। यह अवार्ड प्रदेश तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट शुरूआत करने के लिए दिया गया है ।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा एवं आयुष विभाग के निदेशक श्री प्रभजोत सिंह तथा स्वास्थ्य महानिदेशक श्री सुरजभान कम्बोज ने इन स्कॉच पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्कॉच नामक निजी संस्था द्वारा देशभर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर अनुसंधान एवं मूल्याकन किया गया, जिसमें पाया गया कि हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रर्दशन किया है। इनमें कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है।

स्कॉच के अनुसार श्री विज के नेतृत्व में हरियाणा के सभी क्षेत्रों में राज्य की मशीनरी ने एकजुट हो कर काम किया जिसके परिणामस्वरूप इस महामारी के दौर में भी हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईएएस अधिकारी हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राजीव रतन को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा श्री चंद्र शेखर खरे की प्रशिक्षण अवधि के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक और विशेष सचिव का कार्यभार सौंपा है।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ‘हरियाणा कौशल पोर्टल’ का प्रदेश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ एकीकरण करके पंजीकरण करवाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी पसन्द के कौशल पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

श्री मूलचंद शर्मा आज यहां हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया।

कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह पोर्टल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा युवाओं को एकल मंच मुहैया करवाने के विजन का हिस्सा है जहां वे राज्य या केंद्र सरकार की धनराशि के इस्तेमाल से राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस एकीकृत राज्य स्तरीय स्किलिंग पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है जहां प्रदेशभर में सरकार द्वारा वित्त-पोषित कौशल प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के मकसद से सभी विभागों को एक छत के नीचे लाया गया है।

श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान वास्तव में तभी सफल हो सकता है जब सरकार, अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों समेत राज्य के लाखों युवाओं द्वारा नियमित स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग की संस्कृति अपनाई जाए।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर बागवानी, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हारट्रोन, पशुपालन एवं डेयरी, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति एवं पिछले वर्ग कल्याण, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक कल्याण और हरियाणा कौशल विकास मिशन जैसे 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षणों की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग उच्चतर शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में पंजीकृत इच्छुक युवाओं को एकजुट करने में भी सक्षम होंगे।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा पॉवर यूटीलिटीज के चेयरमैन एवं हरियाणा विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पीके दास ने हरियाणा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को निर्देश दिए कि आने वाली गर्मी के मौसम के मद्देनजर पॉवर जनरेटिंग यूनिट्स को अप-टू-डेट रखें ताकि बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। उन्होनें ‘नॉन-पिट हेड स्टेट पावर स्टेशनस’ और ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की वांछित आपूर्ति के लिए भी तैयार रहने का आह्वान किया।

वे आज एचपीजीसीएल के प्रदर्शन, वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति और व अन्य विषयों पर आधारित कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में नई तकनीक, एचपीजीसीएल यूनिट्स के शैड्यूल और कोयले की ढुलाई लागत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। श्री पीके दास को एचपीजीसीएल द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र किए गए प्रयासों (जैसे ईआरपी का क्रियान्वन, ई-ऑफिस, एचआरएमएस आदि) से भी अवगत करवाया गया।

इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्सर्जन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एचपीजीसीएल थर्मल पॉवर स्टेशनस के उन्नयन हेतू कई पहल (जैसे एफजीडी की स्थापना, नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण उपकरण आदि) की जा रही हैं। यही नहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में एचपीजीसीएल ने स्टेशनस की सर्वाधिक राख उठाने का रिकॉर्ड बनाया है।

श्री पीके दास ने स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए बेहतर प्रयासों व एचपीजीसीएल भूमि पर 77 मेगावाट का सोलर प्लांट एवं पंचायती भूमि पर 16 मेगावाट का सोलर प्लांट का अच्छा प्रबंधन करने पर संतोष व्यक्त किया।

उनको यह भी जानकारी दी गई कि एचपीजीसीएल की पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन यूनिट और डीसीआरटीपीपी यमुनानगर यूनिट ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आबंटित प्रदर्शन, प्राप्ति और व्यापार के लक्ष्यों को हासिल किया है और वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 में व्यापार योग्य ऊर्जा संरक्षण सर्टिफिकेट हासिल किया।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के उपसचिव श्री प्रदुम्न सिंह, एचसीएस की सेवाओं को तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ प्रशासन को सौंप दिया है।

सरकार पर सबसे पहला हक जरूरतमंद का,

अंत्योदय को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता,

इज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य कर रही है सरकार- मुख्यमंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजऩ को साकार करना है बल्कि जन-जन तक यह संदेश पहुंचाना भी है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वकांक्षी योजना ‘परिवार पहचान पत्र’ को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

श्री मनोहर लाल कल देर सायं मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की बैठक ले रहे थे।

बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई-ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्ले-वे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों का मार्गदर्शन किया और इस वर्ष के लिए सरकार की मुख्य योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि 5 वर्षों से सीएमजीजीए कार्यक्रम जमीनी स्तर पर योजनाओं और सेवाओं के वितरण में सकारात्मक परिणाम देता रहा है। इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आए संकट की घड़ी में भी सभी सुशासन सहयोगियों ने बेहतरीन कार्य किया है जो सराहनीय है

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 से एक अनूठी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा जिसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले ऐसे 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास करने, जिनके पास रोजगार नहीं हैं उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देगी। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रोजगार देने के साथ-साथ यदि किसी परिवार का कोई पैतृक कार्य है तो उसे प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा की सुशासन सहयोगी जिलों में परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाएं ताकि सरकार की हर जरूरतमंद की कल्याण की योजना को जमीनी स्तर तक ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ-साथ इज ऑफ लिविंग की ओर आगे बढ़ रही है ताकि आम जन खुशहाल और समृद्ध बन सके।

 

किसान मित्र योजना

श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आय बढऩे के साथ-साथ किसानों का वित्तीय प्रबंधन सही हो इसके लिए सरकार ‘किसान मित्र योजना’ लाएगी। इसके तहत एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा।

 

वन मित्र योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण को बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार की ‘वन मित्र योजना’ लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत व्यक्ति नए पेड़ लगाएगा और पेड़ों की देखरेख व सुरक्षा करेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी।

 

खेलों को और अधिक बढ़ावा

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश में खेल हब बन रहा है और प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हर गांव में योग व व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं और इनके साथ वैलनेस सेंटर को जोड़ा जाएगा ताकि नागरिक बीमार ना हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘फिट इंडिया’ की कल्पना की थी ताकि हर व्यक्ति तंदरुस्त रहे। इसी दिशा में वैलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।

उनकी इसी कल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है।

उन्होंने सुशासन सहयोगियों को कहा की सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने में सहयोग करने के लिए तकनीक का उपयोग करते हुए नवीन रणनीति तैयार करें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि 5 वर्ष पहले शुरू हुआ मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम अभिनव व अनूठा प्रयोग है और इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से एक ओर जहां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलती है वहीं दूसरी ओर सुशासन सहयोगियों को सरकारी कामकाज का एक अनूठा अनुभव मिलता है।

बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन पर प्रकाश डालते हुए सुशासन सहयोगियों ने बताया कि ई-ऑफिस के लिए 18,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 80 से ज्यादा विभाग और 800 से अधिक जिला कार्यालय अब ई-ऑफिस पर आ गए हैं। ई-ऑफिस पर अब तक 1 लाख से अधिक फाइलें और 3 लाख से अधिक ई- रसीद 15 लाख से भी अधिक बार मूव हुई हैं। राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी कार्यालयों में 95 प्रतिशत से अधिक लोगों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए फाइलों का डिजिटल प्रसंस्करण शुरू किया है।

बैठक में बताया गया कि कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार व अप्रेंटशिप के अवसरों से जोडऩे के लिए भी कार्य किए गए। दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (डीएसटी) के माध्यम से 3700 से अधिक आईटीआई छात्रों को उनके कौशल से संबंधित व्यावहारिक उद्योग का अनुभव प्रदान करने के लिए 100 से अधिक उद्योग पार्टनर्स के साथ 175 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

महिला सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का अनुपालन करते हुए सभी जिला सरकारी कार्यालयों में 870 से ज्यादा आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) और स्थानीय शिकायत समितियों (एलसीसी) का गठन किया गया है।

बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2020 में शुरू हुए जिला पायलट ‘नो योर हीमोग्लोबिन (एचबी) अभियान’ एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। अब तक इस अभियान के तहत 8,165 महिलाओं और बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है और 48,000 से अधिक आईएफए टैबलेट वितरित की गई हैं। आगे भी राज्य में एनीमिया से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी बड़े स्तर पर काम करेंगे। इसके अलावा, अंत्योदय सरल, स्वच्छ सर्वेक्षण पर की जा रही प्रगति की भी विस्तार से जानकारी दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता, श्री विनीत गुप्ता ट्रस्टी अशोका विश्वविद्यालय, सीएमजीजीए को सीएसआर के माध्यम से सहयोग देने वाली पार्टनर कंपनियों के प्रतिनिधि और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए जाएं जिससे कि उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। साथ ही, कौशल विकास से जुड़े कोर्सों का सर्टिफिकेशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधौला (पलवल) से करवाया जाए ताकि लोगों में इन कोर्सेज के बारे में विश्वसनीयता बढ़े।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

कौशल विभाग व औधोगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ राजा शेखर वुंडरू ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक युवा जिला स्तर पर उपलब्ध कोर्स और प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकते हैं। आने वाले समय में इस पोर्टल का मोबाइल ऐप भी शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जिन युवाओं ने पंजीकरण करवाया है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ऐसी चीजें सिखाई जाएं जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा, सक्षम युवा पोर्टल व रोजग़ार पोर्टल के साथ-साथ जन-सहायक ऐप में भी इस पोर्टल का लिंक डाला जाए ताकि 10+2, ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं को भी इन कोर्सेज की जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के युवा अब 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में करवाए जाने वाले 200 से अधिक कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इच्छुक युवा कई विकल्पों में से बेहतर का चयन कर सकें, इसके लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट में उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर फाइव स्टार रेटिंग भी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज की समयावधि की जानकारी भी पोर्टल पर दी जाए ताकि इच्छुक युवा अपनी जरूरत व पसंद के हिसाब से कोर्स कर सकें। इसके साथ ही, निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के साथ सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी शुरू किए जाएं। इस कड़ी में सॉफ्ट स्किल कोर्स करवाए जा सकते हैं। इसके तहत, जापानी, चाइनीज या कोई अन्य विदेशी भाषा सिखाई जा सकती है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें शिक्षा और कौशल के बीच का अंतर समझना होगा क्योंकि स्किलिंग हुनर को तराशने की तकनीक है। इसी तरह, जिसे काम मिल गया हो उसे भी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नए फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें समय-समय पर अपने मोबाइल फोन को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के दक्षता सुधार और उन्हें अपडेट करने के लिए भी निरंतर प्रशिक्षण की जरूरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के कर्मचारियों को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

इस अवसर पर सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.एस. कुण्डू, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आनन्द मोहन शरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, रोजग़ार व कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक श्री पी.सी. मीणा, हरियाणा कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक श्री अनंत प्रकाश पांडे के अलावा अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 22 फरवरी- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-19 पर 25 करोड़ रूपए की लागत से बने 6-लेन ऊपरगामी पुल का उद्घाटन किया।

श्री गुर्जर ने बताया कि पलवल जिला के गांव पृथला में भी राष्टï्रीय राजमार्ग के ऊपर 50 करोड़ रूपए की लागत से बनाए जा रहे ऊपरगामी पुल का निर्माण कार्य भी मार्च में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्टï्रीय राजमार्ग नंबर-19 पर ऊपरगामी पुलों का निर्माण होने से फरीदाबाद से पलवल व आगे मथुरा-आगरा तक आने-जाने के समय में काफी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में कोई कसर नही छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे
चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन, नई दिल्ली का प्रिंसिपल चीफ रेजीडेंट कमीशनर नियुक्त किया है।

इनके अलावा, सीआईडी के एडीजीपी श्री आलोक मित्तल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन, नई दिल्ली का एडिशनल रेजीडेंट कमीशनर नियुक्त किया

चंडीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा के कैथल में स्थित महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. श्रेयांश द्विवेदी ने कहा कि शास्त्रों के संरक्षण से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा सम्भव है। कोई भी शास्त्र तभी समाजोपयोगी सिद्ध होता है जब हमें वह शुद्ध कण्ठस्थ एवं जिह्वाग्र हो तथा उसके अर्थों का हमें भलीभांति ज्ञान हो।

डॉ. द्विवेदी आज विश्वविद्यालय में पूर्व परीक्षा मूल्यांकन कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने लव-कुश नामक अपने तेजस्वी शिष्यों को रामायण कण्ठस्थ करवा दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों शिष्यों ने नगरों में घूम-घूमकर समस्त नगरवासियों को रामकथा सुनाकर अभिभूत कर दिया था।

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य न केवल डिग्री प्रदान करना है अपितु शास्त्रों के गूढ़ से गूढ़तम पंक्तियों के अर्थों को आत्मसात करते हुए अपने को समाजोपयोगी तथा संस्कृतोपयोगी सिद्ध करना है। इस अवसर पर डॉ.शशिकान्त तिवारी भी उपस्थित थे।

चण्डीगढ़, 22 फरवरी- हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे फर्जी ‘जॉब ऑफर लेटर’ के जरिए लोगों को ठगने वाले जालसाजों से सावधान रहें।
पुलिस महानिदेशक हरियाणा, श्री मनोज यादव ने एक महत्वपूर्ण एडवाजरी जारी करते हुए नागरिकों को ऐसे घोटालेबाजों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए बताया कि इन दिनों अपराध का एक नया तरीका सामने आया है जिसमें धोखेबाजों द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये जॉब अपांइटमेंट लैटर केंद्र सरकार के प्राधिकरणों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इन फर्जी नियुक्ति पत्रों के बहाने से आवेदकों से पैसों की मांग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जालसाज पहले आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजते हैं और फिर उन्हें दिए गए मोबाइल नंबर पर नाम व फाइल नंबर लिख कर एसएमएस करने को कहते है। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर बैंक एवं ऑनलाईन मोड द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। समय पर सिक्योरिटी राशि का भुगतान नहीं करने पर नियुक्ति पत्र रद्द करने के लिए भी चेतावनी दी जाती है। उन्हों ने आगाह किया कि अगर कोई इस प्रकार दस्तावेज की मांग करता है तो सावधान हो जाएं और ठीक तरह से जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई करें। जालसाजों द्वारा भोले-भाले युवाओं को ठगने के लिए इस तरह के ऑफर दिये जा रहे हैं इसलिए पुलिस द्वारा लगातार नागरिकों को भ्रामक दावों से सतर्क रहते हुए ठगी का शिकार होने से बचने की अपील की जा रही है। हरियाणा पुलिस नियमित रूप से सोशल मीडिया सहित संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अपराध की रोकथाम के सुझावों को साझा कर रही है ताकि आमजन इन धोखेबाजों का शिकार न हों। उन्होंने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी संदिग्ध एवं फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की स्थिति में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।