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चंडीगढ़, 5 फरवरी:बी डी कौशिक मुख्य संपादक मातृभूमि संदेश न्यूज नेटवर्क। हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने शिक्षक-छात्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावनाएं तलाशने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता सांझा करने के लिए सहमती जताई है। इससे स्विट्जरलैंड और भारत विशेषकर हरियाणा के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी।

भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत, डॉ राल्फ हेकनर ने आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात की। डॉ राल्फ हेकनर ने उद्यमियों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और हरियाणा में और अधिक निवेश करने के लिए गहरी रुचि दिखाई।

डॉ. राल्फ हेकनर ने कहा कि हरियाणा भारत के उन पाँच राज्यों में से एक है जहाँ नेस्ले सहित स्विस कंपनियों ने अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्विस कंपनियों का भारत के कुल कारोबार का 10 फीसदी कारोबार हरियाणा में है और आने वाले समय में हरियाणा में अपने कारोबार का और विस्तार करना चाहते हैं। वर्तमान में 34 स्विस कंपनियों ने अपनी व्यवसायिक इकाईयाँ स्थापित की हैं, जिनमें लगभग 16,600 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 8.5 मिलियन की आबादी वाला स्विट्जरलैंड भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. राल्फ हेकनर ने कहा कि हरियाणा कई क्षेत्रों में भारत का एक अग्रणी राज्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग के मामले में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ईओडीबी में भी यह देश के कई अन्य राज्यों से आगे है।

श्री मनोहर लाल ने डॉ. राल्फ हेकनर का स्वागत किया और कहा कि हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। राज्य सरकार हरियाणा में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करवाने सहित पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भूमि आवंटन और बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक होने के अलावा, हरियाणा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दे रहा है ताकि उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय जिला पलवल के गांव दुधोला में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे स्विट्जरलैंड ने कौशल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, उसी प्रकार राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों और स्विट्जरलैंड के बीच समझौते करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं और इसी तरह होटल उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है ताकि राज्य के लोगों को विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, लाभार्थी परिवारों को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लाभ की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एक महत्वकांक्षी परियोजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) लागू की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी. एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव श्री योगेन्द्र चौधरी और विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक और सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडे उपस्थित थे

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को इस महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी जिसे अब बढ़ाकर लगभग 24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमें अपनी योजनाएं इस ढंग से बनानी होंगी ताकि इस पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हर स्टेट्समैन की इच्छा होती है कि देश कैसे आत्मनिर्भर बने। संयोग से इस समय देश में ऐसा नेतृत्व है जिसने ‘मैं, मेरा और हमारा’ की सोच से ऊपर उठकर देश की चिंता की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां हरियाणा बजट 2021-22 के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा इज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को ऐसी स्कीमें तैयार करने के निर्देश दिए जिससे कि आत्मनिर्भर पैकेज का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके।

श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर सिविल अस्पताल में प्राइवेट रूम हों और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता भी बढ़ाई जाए। इससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में न जाकर सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा, सभी सिविल अस्पतालों में नागरिकों को आईसीयू की सुविधा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए।

बैठक के दौरान बताया गया कि किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से प्रदेश को 3900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपये की राशि हस्तांरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13,27,245 किसानों के 2980.74 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1589 हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से ऐसे 630 सेंटर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रदेश के अंबाला, हिसार, करनाल और यमुनानगर में 4 कार्यात्मक जिला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 5,30,505 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया। प्रदेश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना पूरी तरह से लागू की गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2020 में प्रदेश में 744 ट्रांजेक्शन हुए और इस मामले में हरियाणा देश का पहला राज्य बना।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के.दास, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन.राय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह, नागरिक विमानन विभाग के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उपप्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण पढ़े-लिखे युवाओं को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में आज उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस अवसर पर हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक रामनिवास भी उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण युवाओं को लघु उद्योग लगाने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि वे ‘आत्मनिर्भर भारत’ की सोच को साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभा सकें।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को ‘हरखादी’ ब्रांड के नाम से अधिक से अधिक प्रमोट करेगी ताकि इस बोर्ड के गुणवत्तापरक उत्पादों की देश-विदेश में मार्केटिंग की जा सके, इससे ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बड़े शहरों में भी हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों की शॉप खोली जाएं। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा निर्मित रजाई, बेड शीट, शहद और खादी के बैग की विशेष डिमांड रहती हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के बाद पहले चेयरमैन थे। उनकी सोच ग्रामीण आंचल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी करने की थी। उसी तर्ज पर गठनबंधन सरकार भी ग्रामोद्योग इकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक रामनिवास ने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान प्रयासों से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा स्वदेशी के मूल मंत्र को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

इस अवसर पर हरियाणा सहकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल,हरियाणा वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार,एमएसएमई के महानिदेशक श्री विकास गुप्ता, हरको बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘ई-फाईलिंग’ पोर्टल लांच किया। अब उपभोक्ता अपने केस www.edaakhil.nic.in वैबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे।

इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस टीपीएस मान, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास, संयुक्त निदेशक डॉ. इंद्रजीत भी उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने ‘ई-फाईलिंग’ पोर्टल की शुरूआत करने के बाद कहा कि उपभोक्ताओं के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम है। वे कहीं से भी अपनी शिकायत ‘ई-फाईलिंग’ के माध्यम के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं वे अपनी शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के दास ने बताया कि उपभोक्ताओं के केस ऑनलाइन दर्ज करवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। उपभोक्ता उक्त प्रक्रिया www.edaakhil.nic.in वैबसाइट पर हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अपलोड की गई वीडियो से भी सीख सकते हैं। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम उपभोक्ता को स्वयं को अपनी ई-मेल आईडी के माध्यम से पंजीकृत करवाना होता है, फिर वैबसाइट पर दिए गए क्रम का अनुकरण करते हुए सारी प्रक्रिया अपनानी होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2020 में जहां राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कुल 597 मामले आए वहीं प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में कुल 8614 मामले दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि अब ‘ई-फाईलिंग’ पोर्टल की शुरूआत होने से उपभोक्ताओं को काफी सुविधा होगी।

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा सरकार ने 2 जिलों सोनीपत और झज्जर में वॉयस कॉल को छोडक़र इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 6 फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है।

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने जांच के आधार तीन मामलों में विभागीय कार्रवाई करने व अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में फरीदाबाद पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज करने, केन्द्रीय कारागार हिसार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने के लिए ठेकेदार से 7,92,121 रुपए की रिकवरी सहित संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने व खिलाडिय़ों को अवैध रूप से कोरिया भेजने के कारण भारतीय दण्ड संहिता व इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज करने के आदेश, शामिल हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पहला मामला आर.टी.ए. कार्यालय, अम्बाला में फैले भ्रष्टाचार व वहां तैनात सहायक जिले सिंह द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से सम्बंधित है। चौकसी ब्यूरो ने मामले की गई जांच में पाया कि आर.टी.ए. कार्यालय, अम्बाला के कर्मचारियों द्वारा वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताएं बरती गई है व सहायक जिले सिंह द्वारा अपनी आय के जायज स्त्रोतों से 27,25,607 रुपए की अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई है। चौकसी ब्यूरो द्वारा की गई जांच से सहमत होते हुए सरकार द्वारा सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई व सहायक जिले सिंह के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला में अभियोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) तथा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि दूसरा मामला केन्द्रीय कारागार हिसार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण से सम्बंधित है। जांच में पाया गया है कि ठेकेदार लाजपत राय चानना द्वारा इस निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया जिससे सरकार को 7,92,121 रुपए की वित्तीय हानि हुई। राज्य चौकसी ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा ठेकेदार से 7,92,121 रुपए की रिकवरी सहित सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि तीसरा मामला खेल विभाग, यमुनानगर में सरकारी नौकरी पर होते हुए अपनी फैडरेशन बनाकर खिलाडिय़ों से 20 हजार रुपए लेकर उन्हें खेल के नाम पर कोरिया भेजने से सम्बंधित है। चौकसी ब्यूरो ने जांच में पाया कि राजेश सरण वासी गांव तेजली, यमुनानगर द्वारा ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 16 सदस्यों की टीम को कोरिया भेजा था, जिनमें से 9 सदस्यों से पैसे लेकर उन्हें अवैध रूप से कोरिया में रहने के लिए छोड़ दिया गया। जांच से सहमत होते हुए सरकार द्वारा उक्त राजेश सरण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिस सम्बंध में थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला में अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420/467/468/471 व 25 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच प्रगति पर है।

चंडीगढ़, 5 फरवरी- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री जे. गणेशन को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार सौंपा है।